देहरादून। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को परेड ग्राउंड, देहरादून में आयोजित उत्तराखंड राज्योत्सव कार्यक्रम के दौरान प्रदेश को 1475.31 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात दी। दोनों नेताओं ने कुल 62 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 1073.11 करोड़ रुपये की 44 योजनाओं का शिलान्यास तथा 402.20 करोड़ रुपये की 18 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। 06 से 13 नवंबर तक आयोजित राज्योत्सव के अंतर्गत इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में सड़क, बिजली, पेयजल, शहरी विकास, शिक्षा, पर्यटन और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को गति मिलेगी।
ऊर्जा क्षेत्र में यूपीसीएल की 472.33 करोड़ रुपये की लागत वाली 20 योजनाओं का शिलान्यास और 77.93 करोड़ रुपये की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इनसे प्रदेश की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने और बिजली संबंधी सुविधाओं का विस्तार करने में मदद मिलेगी। पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पेयजल निगम की 191.17 करोड़ रुपये की आठ योजनाओं का शिलान्यास तथा 82.03 करोड़ रुपये की पांच योजनाओं का लोकार्पण किया गया। वहीं, जल संस्थान की 62.30 करोड़ रुपये की दो योजनाओं का भी शिलान्यास किया गया।
लोक निर्माण विभाग की 18.78 करोड़ रुपये की एक योजना का शिलान्यास और 99.68 करोड़ रुपये की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। शहरी विकास विभाग की 92.25 करोड़ रुपये की चार योजनाओं का शिलान्यास तथा 10.95 करोड़ रुपये की एक योजना का लोकार्पण हुआ। इनमें कुंभ मेला-2027 के मद्देनजर हरिद्वार में सड़क, पुल और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास से जुड़े कार्य शामिल हैं। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में 35.06 करोड़ रुपये की एक योजना का शिलान्यास तथा 61.98 करोड़ रुपये की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इनमें नई टिहरी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में भवन निर्माण का कार्य भी शामिल है।
पर्यटन विभाग की 43.70 करोड़ रुपये की दो योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इनमें टिहरी की डोबरा-चांठी पार्क परियोजना और श्री हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना के लिए विद्युत आपूर्ति संबंधी कार्य शामिल हैं। गृह विभाग की 68.27 करोड़ रुपये की दो योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इसके तहत देहरादून में 31.63 करोड़ रुपये की लागत से साइबर उत्कृष्टता केंद्र तथा हल्द्वानी में 36.64 करोड़ रुपये की लागत से फायर स्टेशन के आवासीय भवनों का निर्माण किया जाएगा। डेयरी विकास विभाग की 48.21 करोड़ रुपये की योजना के तहत सितारगंज में मिल्क पाउडर प्लांट, आइसक्रीम प्लांट और बेकरी यूनिट का निर्माण किया जाएगा।
उच्च शिक्षा विभाग की 19.01 करोड़ रुपये की योजना के अंतर्गत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि में पीजी ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा आवास विभाग की 10.59 करोड़ रुपये की एक योजना का शिलान्यास और 12.48 करोड़ रुपये की एक योजना का लोकार्पण किया गया। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग की 11.44 करोड़ रुपये की योजना का शिलान्यास तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की 57.15 करोड़ रुपये की दो योजनाओं का लोकार्पण किया गया।
इन विकास योजनाओं के धरातल पर उतरने से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं मजबूत होंगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
